घरों तक पहुंचेगा सरकारी बैंक , मिलेगी जमा निकासी सुविधा

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 अब सरकारी बैंक आपके दरवाजे तक पहुंचेंगे। इस वर्ष अक्टूबर से ग्राहक घर पर भी नकदी जमा कराने और निकासी की सुविधा ले सकेगें। शुरुआत में 100 शहरों में यह सुविधा उपलब्ध होगी। इस काम के लिए अलग से डोरस्टेप बैंकिंग एजेंट नियुक्त किए जाएंगे। देश के सभी सरकारी बैंक डोरस्टेप बैकिंग सुविधा देगें। घर के दरवाजे पर वित्तीय सेवा हासिल करने के लिए मामूली शुल्क भी देना पड़ेगा। अभी हाल ही में 9 सितंबर को डोरस्टेप बैंकिंग सेवा का अनावरण किया गया।  डोरस्टेप बैकिंग सेवा में वरिष्ठ नागरिक , विधवा , विकलांग, आर्मी स्टाफ , सीआरपीएफ , छात्र , सैलरी वालें कर्मचारी , कारपोरेट ग्राहक , खुदरा दुकानदार , और रेहड़ी पटरी वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। कस्टमर केयर , बेव पोर्टल और मोबाइल एप के जरिये ग्राहक डोरस्टेप बैंकिंग सेवा की गुजारिश कर सकता है। अभी चेक बुक हासिल करने और डिमांड ड्राफ्ट व डिपाँजिट रसीद मंगाने जैसी - गैर वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध है। डोरस्टेप बैकिंग के तहित सेेवा की मााँँग करते ही एजेंंट के पास इसकी सूचना चली जाएगी। ग्राहक एप या पोर्टल के जरिये यह जानकारी रख सकता है , कि उस वक्त ऐजेंट कहाँ पर है।  अगर क
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 अब सरकारी बैंक आपके दरवाजे तक पहुंचेंगे। इस वर्ष अक्टूबर से ग्राहक घर पर भी नकदी जमा कराने और निकासी की सुविधा ले सकेगें। शुरुआत में 100 शहरों में यह सुविधा उपलब्ध होगी। इस काम के लिए अलग से डोरस्टेप बैंकिंग एजेंट नियुक्त किए जाएंगे। देश के सभी सरकारी बैंक डोरस्टेप बैकिंग सुविधा देगें। घर के दरवाजे पर वित्तीय सेवा हासिल करने के लिए मामूली शुल्क भी देना पड़ेगा। अभी हाल ही में 9 सितंबर को डोरस्टेप बैंकिंग सेवा का अनावरण किया गया।  डोरस्टेप बैकिंग सेवा में वरिष्ठ नागरिक , विधवा , विकलांग, आर्मी स्टाफ , सीआरपीएफ , छात्र , सैलरी वालें कर्मचारी , कारपोरेट ग्राहक , खुदरा दुकानदार , और रेहड़ी पटरी वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। कस्टमर केयर , बेव पोर्टल और मोबाइल एप के जरिये ग्राहक डोरस्टेप बैंकिंग सेवा की गुजारिश कर सकता है। अभी चेक बुक हासिल करने और डिमांड ड्राफ्ट व डिपाँजिट रसीद मंगाने जैसी - गैर वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध है। डोरस्टेप बैकिंग के तहित सेेवा की मााँँग करते ही एजेंंट के पास इसकी सूचना चली जाएगी। ग्राहक एप या पोर्टल के जरिये यह जानकारी रख सकता है , कि उस वक्त ऐजेंट कहाँ पर है।  अगर क
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सरकारी नौकरी vs अभियार्थी vs भ्रष्ट अभियार्थी

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श्री भगवत गीता के एक स्लोक मे कहा गया है   -- "कर्म करो फल की इक्क्षा मत करो " लेकिन आज के समय मे एक ईमानदार प्रतियोगी  अभियार्थी के लिए ये बात लागू नहीं होती हैं।  क्योंकि आपके परीक्षा फल को किसी दूसरे  अभियार्थी ने (अपने धन से / भाई-भतीजा बाद से या अन्य भ्रष्टाचारी तरीको से ) खरीद लिया है। एक अभियार्थी किसी परीक्षा में बहुत मेहनत  करता है। और फिर अपने परिणाम का इंतजार  करता है। और जब परीक्षा का परिणाम आता है। तो वह चकित हो जाता हैं, कि ये हो क्या रहा है?  उससे कम योग्यता वाले या कहे शून्य योग्यता  वाले अभियार्थी का चयन हो जाता है जबकि  उसका चयन नहीं पाता होता है ऐसा क्यों?? आज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का यही हाल है। मेहनत कोई करता है और उसका फल कोई और  ही ले जाता है। क्या ऐसा होन चाहिए?                          अरे नहीं भाई आपको चाहिए कि-- आप सभी अभियार्थीयो और सरकार की  जिम्मेदारी अतः सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी बनती है  (1)  वह परीक्षा को सुरक्षित ढंग से करायें। और  इस पर कड़ा कानून बनाये और ये सुनिश्चित करें  कि कोई भी अभियार्थी अगर नकल करते हुए  पाया गया तो हमेशा के लि
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क्या Railway ने आधी vacancy खत्म कर दी हैं ?

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जहाँ एक तरफ देश के लाखों प्रतियोगी अभ्यार्थी दिन- रात कडी़ मेहनत करके अपने लिए सरकारी नौकरी पाने की आस लगाये बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकारें उन अभ्यार्थियों के मंसूबों पर पानी फेरती नजर आ रहीं हैं।                                     अभी हाल हीं में हुई Rail मंत्री प्यूष गोयल की अध्यक्षता वाली कमेटी में ये फैसला लिया गया है कि रेलवे अपने आधे पद समाप्त कर देगा। और भारतीय रेलवे PPP  माँडल की तरफ अग्रसर होगी| रेलवे की special committee की रिपोर्ट आई है। जिसमें  बताया गया है कि रेलवे की कुल कमाई का लगभग 60 प्रतिशत कर्मचारियों के बेतन, भत्ते आदि मे खर्च हो जाता है। और 38.50 प्रतिशत के लगभग और Renovation and maintain Charge मे खर्च हो जाता है।                               अगर रेलवे की डाटा कमिटी की बात करें तो रेलवे की 100 रूपये की कमाई में 98.50 रुपये का खर्चा हो जाता है। इस तरह से रेलवे का overall profit  1.50 प्रतिशत ही रह पाता है। अभी Current मे रेलवे में लगभग 13 लाख कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। और रेलवे का लक्ष्य दिसंबर 2020 तक कर्मचारियों की संख्या घटाकर 10 लाख तक करना हैं।            
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