घरों तक पहुंचेगा सरकारी बैंक , मिलेगी जमा निकासी सुविधा

चित्र
 अब सरकारी बैंक आपके दरवाजे तक पहुंचेंगे। इस वर्ष अक्टूबर से ग्राहक घर पर भी नकदी जमा कराने और निकासी की सुविधा ले सकेगें। शुरुआत में 100 शहरों में यह सुविधा उपलब्ध होगी। इस काम के लिए अलग से डोरस्टेप बैंकिंग एजेंट नियुक्त किए जाएंगे। देश के सभी सरकारी बैंक डोरस्टेप बैकिंग सुविधा देगें। घर के दरवाजे पर वित्तीय सेवा हासिल करने के लिए मामूली शुल्क भी देना पड़ेगा। अभी हाल ही में 9 सितंबर को डोरस्टेप बैंकिंग सेवा का अनावरण किया गया।  डोरस्टेप बैकिंग सेवा में वरिष्ठ नागरिक , विधवा , विकलांग, आर्मी स्टाफ , सीआरपीएफ , छात्र , सैलरी वालें कर्मचारी , कारपोरेट ग्राहक , खुदरा दुकानदार , और रेहड़ी पटरी वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। कस्टमर केयर , बेव पोर्टल और मोबाइल एप के जरिये ग्राहक डोरस्टेप बैंकिंग सेवा की गुजारिश कर सकता है। अभी चेक बुक हासिल करने और डिमांड ड्राफ्ट व डिपाँजिट रसीद मंगाने जैसी - गैर वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध है। डोरस्टेप बैकिंग के तहित सेेवा की मााँँग करते ही एजेंंट के पास इसकी सूचना चली जाएगी। ग्राहक एप या पोर्टल के जरिये यह जानकारी रख सकता है , कि उस वक्त ऐजेंट कहाँ पर है।  अगर क

GST रिफंड में हो रहा हजारों करोड़ का झोल

GST रिफंड के नाम पर देश भर में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। कई कारोबारी फर्जी कंपनियों के नाम पर हजारों करोड़ का जीएसटी रिफंड ले रहे है। इन मामलो को देखते हुये अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क विभाग ( CBIC ) निर्यातकोंं से लेकर घरेलू स्तर के कारोबारियों को नोटिस भेजकर सबाल - जवाब कर रहा है।




CBIC के सूत्रों के मुताबिक जीएसटी के मामले में देशभर में कम - से - कम 24 से 25 हजार करोड़ रुपये के घपले की जाँच की जा रही है । कई मामले में जाँच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लेकिन कोरोना के चलते कार्रवाई को टाल दिया है। कोरोना काल में GST कलैक्शन में पहले से ही गिरावट चल रही है। ऐसे में कार्रवाई शुरू होने पर कारोबारियों के बीच विपरीत संदेश जाएगा। इससे कलैक्शन भी प्रभावित हो सकता है। 

हाँलाकि GST के नाम पर होने वाले घपले को रोकने के लिए सीबीआइसी ने अगस्त में GST रजिस्ट्रेशन के लिये आधार अनिवार्य कर दिया। आधार वेरिफिकेशन नहीं कराने वाले कारोबारियों के पते का सीबीआइसी अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा।




CBIC केे मुुुताबिक जीएसटी जालसाजी के अधिकतर मामलों मेंं जीएसटी दिए बगैर कारोबारी इनपुट क्रेडिट क्लेम करते है। इसके लिए फर्जी कंंपनियांं बनाकर काागजो पर बस्तु की बिक्री  दिखाई जाती है।  GST मामलों के विशेषज्ञ एवंं  CA प्रवीण शर्मा ने बताया कि कई माामलेे तो ऐसे मिले है , जब कारोबारियों का इनपुट क्रेडित सरकार को मिलने वाले जीएसटी से अधिक हो  जाता है।  मतलब उलटा सरकार को ही कारोबारियों को पैसा लौटााना पड़ता है। यही वजह है कि इन दिनोंं हर तीसरे कारोबारी को CBIC के नोटिस मिल रहेें है। जिनमें उनसे इनपुट क्रेेडित की विस्तृत जानकारी माँगी जा रही है।


उन्होंने बताया कि माल की आपूूर्ति के बिना ही फर्जी कंपनियों में कागज पर आपूूर्ति दिखा दी जाती हैं। इससें काारोबारी इनपुट क्रेडिट का दाावेदार  हो जाता हैंं। और उसकी टैक्स देनदारी कम हो जाती है।

CBIC ने बताया कि फर्जी कंपनी खोलने का बड़ा गैंग काम कर रहा हैं। जो दूसरो के आधार नंबर और पैन का स्तेमाल इस काम के लिए करता हैं। कई बार जाँच में यह सामने आया है कि जिसके नाम पर फर्जी कंपनी और फर्जी खाते चल रहे है , उसे इसका पता भी नही हैं। उस फर्जी खातेंं में ही सरकार से क्लेम लिया जाता है। जाँच से सैकड़ों ऐसी कंपनियों की जानकारी सामने आई है जो किसी भी पते पर नहीं चलती है। GST  रिफंड के मामले में 7000 निर्यातकों पर नजर है। और इनकी भी जाँच जारी है।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

घरों तक पहुंचेगा सरकारी बैंक , मिलेगी जमा निकासी सुविधा

सरकारी नौकरी vs अभियार्थी vs भ्रष्ट अभियार्थी

क्या Railway ने आधी vacancy खत्म कर दी हैं ?